राहुल गांधी ने कहा- PM मोदी कर रहे सिर्फ ‘हमारे दो’ का कल्याण
राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर करारा हमला किया है. उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मोदी सरकार सिर्फ हमारे दो का कल्याण कर रही है. सरकारी संपत्ति बेचकर अंबानी अडानी की जेबें भर रही है.
मोदी सरकार एक-एक करके सभी PSU को बेचने की प्लानिंग पर गंभीरता से काम कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के साथ ही, लोगों के जीवन में सरकार के बेवजह के दखल को भी कम करना है. यानि जीवन में न सरकार का अभाव हो, न सरकार का प्रभाव हो. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बेकार पड़ी सरकारी संपत्तियों को बेचकर 2.5 लाख करोड़ रुपये जुटाने की योजना पर काम कर रहे हैं. बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन को लेकर वेबिनार के जरिए अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब देश में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज शुरू किए गए थे तब समय अलग था और देश की जरूरतें भी अलग थीं. आज जब हम ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि जनता के पैसे का सही उपयोग हो. उन्होंने कहा कि सरकार का ये दायित्व है कि वो देश के इंटरप्राइजेज को, बिजनेस को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद इंटरप्राइज चलाए, उसकी मालिक बनी रहे, ये आवश्यक नहीं.
राहुल गांधी ने पीएसयू बेचने पर उठाए सवाल
24 फरवरी को पीएम मोदी के भाषण को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है. राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है, “सिर्फ हमारे दो का कल्याण…हम दो उनके, PSU उनके, विकास भी उनका…जन का क्या?
यह पहली बार नहीं है जब सरकारी परिसंपत्तियों को बेचने के मामले में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया हो. इससे पहले भी दो सरकारी कंपनियों में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की भागीदारी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना करते रहे हैं. दरअसल मोदी सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में विनिवेश का जो लक्ष्य रखा है उसको हासिल करने के लिए सरकारी संपत्तियों में से बड़ी हिस्सेदारी प्राइवेट कंपनियों को बेंचनी होगी. ऐसे में पीएम मोदी का यह कहना कि 4 रणनीतिक कंपनियों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी कंपनियां बेची जाएंगी राहुल गांधी के लिए एक मौके की तरह है.
राहुल गांधी ने ट्विटर पर #PSU_PSB sale हेस्टैक के साथ ट्वीट किया है. और एक बार फिर से ‘हम दो, हमारे दो’ स्लोगन का जिक्र किया है. पीएम मोदी के मुताबिक सरकार के पास कई ‘कमजोर और अप्रयुक्त संपत्ति’ है और 100 ऐसी संपत्तियों को मौद्रिकरण किया जाएगा जिससे 2.5 लाख करोड़ रुपये जुटाने मिलेंगे. इस राशि का उपयोग विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा.
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