रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर क्या होता है?
आरबीआई ने 4 अक्टूबर को रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी है. 2019 में लगातार पांचवी बार रेपो रेट में कमी की गई. केंद्रीय बैंक के इस फैसले से आपको क्या फायदा होगा? या फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर क्या होते हैं. ये जान लीजिए
आरबीआई ने मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश की जिसमें समिति ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6.9 फीसदी से 6.1 फीसदी कर दिया है. इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी है. अब ये 5.40 प्रतिशत की जगह 5.15 प्रतिशत पर आ गई है. रेपो रेट में साल 2019 में यह लगातार पांचवी कटौती है.
2019 में ही रेपो रेट 135 बेसिस पॉइंट कम हो गई है. रिवर्स रेपो रेट की दर 4.90 प्रतिशत रखी गई है. लेकिन रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है और जनता को इससे क्या फायदा होगा, जानते हैं. तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है. रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को आसान भाषा में समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि कोई बड़ा पैसे वाला है और आप छोटे पैसे वाले हैं. जब आप बड़े पैसे वाले से कर्ज लेगें तो कोई चीज अमानत के तौर पर उसके पास छोड़ेंगे.
आप बड़े पैसे वाले से कहेंगे कि इतने दिन में इतने पैसे देकर इस अमानती चीज को आप वापस ले लेंगे. अमानती चीज को लेने के लिए मांगी गई रकम कर्ज दी गई रकम से ज्यादा होती है क्योंकि इसमें ब्याज जुड़ा होता है. यही ब्याज रेपो रेट का खेल है. हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है जो गांव के बड़े पैसे वाले की तरह होता है. भारत में इस केंद्रीय बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक है.
क्या होता है कि रिजर्व बैंक का काम?
रिजर्व बैंक मुद्रा की कीमत को बनाने का काम करता है, राष्ट्रीय मौद्रिक नीति लागू करता है. व्यवसायिक बैंकों की निगरानी करता है, बैंकों क पैसे उधार देता है, विदेशी मुद्रा का भंडार रखता है. रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का काम बैंको को पैसा उधार देने में है. जब किसी व्यवसायिक बैंक के पास पैसे की कमी होती है तो वह रिजर्व बैंक के पास जाकर कर्ज लेता है. रिजर्व बैंक ये कर्ज एक ब्याज दर पर देता है. इस ब्याज दर को रेपो रेट कहते हैं.
बैंक जब रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं तो वे रिजर्व बैंक को सरकारी बॉन्ड बेचते हैं. रिजर्व बैंक रेपो रेट के आधार पर एक निश्चित राशि तय करता है जिस कीमत पर वो उन सरकारी बॉन्ड को बैंक को वापस करता है. रेपो शब्द रीपर्चेज एग्रीमेंट का छोटा रूप है. रीपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब है एक ही चीज की दोबारा खरीदने के लिए किया गया एक समझौता. सरकारी बॉन्ड की खरीद फरोख्त के लिए एक निश्चित दर से बैंकों और रिजर्व बैंक के बीच एक समझौता होता है. इस दर को ही रेपो रेट कहते हैं.
अब रिवर्स रेपो रेट को समझते हैं. जैसा की नाम से ही साफ होता है. कि इसका विपरीत रिवर्स रेपो रेट में होता है. कभी कभी व्यवसायिक बैंकों के पास ज्यादा पैसा होता है. ऐसे में अपने खर्चों की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक उनसे उधार लेता है. ऐसे में व्यवसायिक बैंक रिजर्व बैंक से सरकारी बॉन्ड खरीदते हैं. रिजर्व बैंक इन सरकारी बॉन्ड को वापस लेते समय एक निश्चित ब्याज चुकाता है. इसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है. इन दरों को तय करने का अधिकार रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के पास होता है.
लेकिन रेपो रेट घटने या बढ़ने से आम आदमी पर क्या फर्क पड़ता है. ये भी समझ लीजिए. देखिए अगर रेपो रेट कम होगी तो बैंकों को कम ब्याज पर रिजर्व बैंक से कर्ज मिल सकेगा. इस सस्ते कर्ज को वो ग्राहकों को देंगे. ऐसे में ग्राहकों भी सस्ता कर्ज मिलेगा. कभी कभी बैंक लोगों को सस्ता कर्ज नहीं देते और आरबीआई से मिली मदद को अपने घाटों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं. रिवर्स रेपो रेट में कटौती होने पर बैकों को रिजर्व बैंक को पैसा देने पर ज्यादा कमाई नहीं होती है. ऐसे में बैंक अपना पैसा बाजार में रखते हैं. जब रिजर्व बैंक को लगता है कि बाजार में नकदी ज्यादा है और इससे महंगाई बढ़ रही है तो वह रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है. इससे बैंक बाजार से पैसा हटाकर रिजर्व बैंक में जमा करा देते हैं.
क्या होता है कि सीआरआर?
सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो या नकद आरक्षित अनुपात. हर बैंक को अपनी कुल नगद पूंजी का एक हिस्सा हमेशा रिजर्व बैंक में रखना होता है. इस पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलती है. ये जमा हमेशा नकदी के रूप में ही होती है. अगर रिजर्व बैंक को लगता है कि बाजार में नकदी कम है तो वह सीआरआर को घटा सकती है. इससे बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा जिसे वो बाजार में लाएगा. इसके विपरीत अगर रिजर्व बैंक को लगता है कि बाजार में नकदी ज्यादा है तो वह सीआरआर को बढ़ा देगा.
एसएलआर किसे कहते हैं?
एसएलआर यानी स्टैट्यूरी लिक्विडिटी रेशियो जिसका हिंदी में अर्थ वैधानिक तरलता अनुपात होता है. बैंकों को सरकार के पास नकदी, सोने या संपत्ति के रूप में एक पूंजी रखनी होती है. जिससे अगर कभी बड़ी संख्या में ग्राहक किसी बैंक से अपना पैसा निकालें और बैंक मना कर दे तो रिजर्व बैंक के पास जमा उस बैंक के पैसे से ग्राहकों को पैसा चुका दिया जाए. इस पूंजी को बैंक अपने पास भी रख सकते हैं और इससे ब्याज भी कमा सकते हैं.
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