बेरोजगारी: मोदी के पास ‘गेमचेंजर’ प्लान है ?

रोजगार सृजन इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है. मोदी सरकार के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है. विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है. राहुल गांधी ने तो कई बार सरकार को आंकड़ों के साथ घेरा है. ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव सिर पर है मोदी सरकार युवाओं की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती. मोदी सरकार रोजगार भले न दे पाए लेकिन बेरोजगार युवाओं को खुश करने की योजना बना रही है.

साल की शुरूआत में ऐसी खबरें आईं थीं कि मोदी सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) योजना लाकर बेरोज़गारों को चुनाव से पहले तोहफा दे सकती है. नरेंद्र मोदी इस योजना के तहत सरकार देश के हरेक बेरोज़गार को 2,000 से 2,500 रुपये का बेरोज़गारी भत्ता देने की योजना पर काम कर रहे हैं. खबर ये भी है कि  पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम भी 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में UBI स्कीम लागू करने की सलाह दे चुके हैं.

मोदी सरकार की कोशिश ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये योजना लागू की जा सकती है. सरकार फ़रवरी में पेश होने वाले अंतरिम बजट में इस योजना की घोषणा कर सकती है. मोदी सरकार का ये कदम गेमचेंजर साबित हो सकता है. क्योंकि चुनाव में मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन नाराज युवाओं को खुश करना है जिन्होंने 2014 में उन्हें वोट दिया था लेकिन 2019 आते आते रूठ गए हैं.

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