जनसंख्या नियंत्रण कानून से किसे फायदा और किसे है नुकसान ?
जनसंख्या नियंत्रण को लेकर BJP के राज्यसभा सांसदों राकेश सिन्हा, डॉ अनिल अग्रवाल आदि ने बिल (Bill on Population control)पेश किया है.
बीजेपी शासित राज्यों उत्तर प्रदेश और असम में जनसंख्या नियंत्रण और स्थिरता के लिए कई कदम उठाने का प्रस्ताव है. 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाल किले से अपने भाषण में जनसंख्या नियंत्रण का जिक्र कर चुके हैं. राज्यसभा यानी उच्च सदन में बीजेपी को बहुमत नहीं है, ऐसे में किसी भी बीजेपी सदस्य को अपना बिल पारित कराने के लिए अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी.
जनसंख्या नियंत्रण कानून पर 6 अगस्त को हो सकती है चर्चा
संभावना है कि शुक्रवार 6 अगस्त को इनमें से किसी एक बिल पर चर्चा हो. कोशिश यह भी की जा रही है कि लोकसभा में भी कुछ BJP सांसद ऐसा ही प्राइवेट मेंबर बिल पेश करें. बिल में प्रावधान है कि दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाले दंपति को अतिरिक्त छूट या लाभ न दिया जाए. बिल में दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर सरकारी सुविधाओं से वंचित करने के प्रावधान का प्रस्ताव है.
स्वतंत्र भारत के इतिहास में केवल 14 प्राइवेट मेंबर बिल कानून बने हैं लेकिन 1970 के बाद से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल कानून नहीं बना है. हाल ही में राइट टू ट्रासजेंडर पर्सन्स बिल राज्यसभा ने पारित किया था. गौरतलब है कि कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं है, प्राइवेट मेंबर बिल ला सकता है.
यूपी में जनसंख्या नियंत्रण बिल पर क्या हो रहा है?
आपको बता दें यूपी में जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर खूब हल्ला हो रहा है. संभल में समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद शफीकुर रहमान बरक (Shafiqur Rahman Barq) ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक (Population control bill) लाने के उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) के कदम को चुनावी प्रचार करार देते हुए तंज किया कि इसके लिए शादियों पर प्रतिबंध लगाना बेहतर होगा ताकि बच्चे का जन्म ही न हो सके. आपको बता दें विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Aditya Nath) ने राज्य में जनसंख्या नियंत्रण और बढ़ती आबादी और बच्चों एवं माताओं की मृत्यु दर को नियंत्रित करने तथा महिलाओं में सकल प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.9 तक लाने के उद्देश्य से ‘उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030′ की शुरुआत की है.
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