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आसमान पर पहुंची डीजल की कीमतों के बीच WWF और इरिगेशन डिपार्टमेंट की ये कोशिश किसानों को राहत दे सकती है

खेती को फायदे का सौदा बनाना है तो सरकारों को सिंचाई का सिस्टम सुधारना होगा. क्योंकि किसान ऐसे समय में खेती को मुनाफे में नहीं बदल सकता जब डीजल पेट्रोल से ज्यादा महंगा बिक रहा हो. सोने के भाव बिक रहे डीजल से किसानों को बचाने के लिए WWF और कासगंज सिचाई विभाग ने नहरों के दुरुस्तीकरण के लिए वॉकथ्रू सर्वे किया है.

WWF इंडिया पर्यावरण संरक्षण आमतौर पर जनसहभागिता से गांव-देहात के महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाने का काम करता है और गांव में इस वक्त सिंचाई की व्यवस्था में सुधार सबसे महत्वपूर्ण है. मानसून में बारिश के पानी को संजोकर साल के बाकी महीनों में कैसे सिंचाई का काम किया जाए और कैसे नहरों को जीवित किया जाए. इसके लिए WWF सिंचाई विभाग के साथ मिलकर संयुक्त सर्वे  कर रहा है. 23 जून से 25 जून के बीच सिंचाई विभाग, जल उपभोक्ता समितियों ने वॉकथ्रू सर्वे किया और हेड से टेल तक नहर में की जा रही गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार की.

उपभोक्ता समितियां नहरों को बचाएंगी

सिंचाई विभाग और जन उभभोक्ता समितियों की कोशिश यही है कि बारिश के दिनों में जल संरक्षण किया जाए. जिसका फायदा किसानों को मिले. किसानों को खेती को फायदा पहुंचाने के लिए ये जरूरी है कि नहरों में साल के 12 महीने पानी रहे. लेकिन नहरों की खस्ताहाली की वजह से नहरें सूख जाती हैं और किसानों को सिंचाई के दूसरे साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है. लेकिन इस बार कासगंज में वॉकर्थ्रू सर्वे करके जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सिंचाई विभाग से पदाधिकारी और सींच पाल राज कुमार, प्रदीप, सोनू, जुगेंद्र, मोहर, नाथूराम  और WWF इंडिया की टीम के राजेश और हिमांशु नहरों को सुधारने  लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है.

खेती के लिए जरूरी है ये कवायद

इसके लिए संयुक्त टीम ने पैदल चल कर नहर के किनारे-किनारे देखते हुए पूरा परीक्षण किया. इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से ये पता लगाया गया कि कहां कहां काम कि गुंजाइश है. इसके लिए ग्रामीण सहभागिता को बढ़ावा देते हुए, चुने हुए पदाधिकरियों को प्रशिक्षण देने का काम भी किया जाएगा. कवायद इस बात की भी हो रही है कि लोगों को ट्रेंड किया जाए कि वो कैसे नहरों को बचाएं और लाभ उठाएं. जन उपभोक्ता समितियां बनाकर लोगों को अधिकार दिए गए हैं कि वो नहरों की मरम्मत का कार्य करें. समितियों को बजट देकर सिंचाई विभाग के तकनीकी अधिकारी के देखरेख में मरम्मत का काम कराया जाएगा. आमतौर पर ये काम सिंचाई विभाग करता था लेकिन अब ये समितियां ये काम करेंगीं

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अंकित तिवारी

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