राजस्थान सरकार का मास्टरस्ट्रोक, 80 हजार युवाओं को मिलेगा भत्ता

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने एक बड़ी योजना शुरु करने का निर्णय लिया है. राजस्थान के कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री अशोक चांदना ने शुक्रवार को एलान किया है कि अगस्त महीने से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत करीब 80 हज़ार युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा.

राज्य के युवाओं को लुभाने और बेरोजगार युवाओं को राहत देने के लिए इस योजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस योजना का एलान करते हुए राज्य की पूर्व बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए चांदना ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान करीब सात लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन भत्ता 40 हजार युवाओं को ही मिल सका. मौजूदा सरकार ने इसमें एक लाख साठ हज़ार लोगों को इसमें शामिल किया गया है.

कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्यमंत्री अशोक चांदना के मुताबिक मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत नवीन स्वीकृत पात्र बेरोजगारों के साथ प्रदेश के करीब 82 हजार बेरोजगारों को अगस्त माह से बेरोजगारी भत्ते का भुगतान शुरु हो जाएगा. इस योजना के तहत 22 जुलाई तक 41,738 नवीन आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं. पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना के तहत स्वीकृत पात्र 40,118 आशार्थियों को दिसंबर-2018 से जुलाई-2019 के मध्य 83.32 करोड़ रुपए की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित की जा चुकी है.

क्या है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना

राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के जरिए एक फरवरी 2019 से महिला और विशेष योग्यजन स्नातक पंजीकृत बेरोजगार आशार्थी को 3500 रुपये प्रतिमाह एवं पुरूष आशार्थी को 3 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है. इस योजना का लाभ उन युवाओं को मिल रहा है जो स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, उसकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है, अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग हेतु 30 वर्ष, अनु जाति, जनजाति, विशेष योग्य जन एवं महिला हेतु 35 वर्ष है. इसका ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.

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