हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका पर कई सवाल उठ रहे थे. लिहाजा अब इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है. शनिवार शाम को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की सीबीआई जांच की घोषणा की.
हाथरस मामले में एक दलित युवती के कथित गैंगरेप और हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी. लेकिन, यूपी सरकार की घोषणा के बाद ही मृतका के परिवार ने सीबीआई जांच का विरोध कर दिया.
परिवार का कहना था कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग नहीं की थी. वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग कर रहा है. यूपी कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करते हुए सवाल उठाया कि परिवार न्यायिक जांच की मांग कर रहा है तब क्यों सीबीआई जांच का हल्ला करके एसआईटी की जांच जारी है.
अचानक आई सीबीआई जांच की सिफारिश पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या यूपी सरकार इस मामले में अपना पल्ला झाड़ना चाहती है. हाथरस मामले में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ये अंदाज़ा नहीं था कि मामला इतना आगे बढ़ जाएगा. वो जो भी कर रहे हैं उसे डेमेज कंट्रोल ही कह सकते हैं. इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में गंभीर मामले हुए हैं, चाहे विकास दूबे के एनकाउंटर का मामला हो या सीएए के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शनों के बाद की कार्रवाई. इन सभी मामलों में यूपी पुलिस पर सवाल उठे थे लेकिन सरकार ने इन्हें संभाल लिया.
इस बार सरकार मामले को समझने में चूक गई. साथ ही कांग्रेस की सक्रियता ने भी उन्हें चौंका दिया है. पिछले मामलों में तो विपक्ष ने खास प्रतिक्रिया ही नहीं दी थी. सरकार को लगने लगा था कि विपक्ष तो है ही नहीं. लेकिन, अब जो परिस्थितियां बदलीं उसमें केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है तो उनके लिए सीबीआई को ये मामला सौंपना बेहतर विकल्प है.
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