बंदूकधारी ब्राह्मणों की जानकारी जुटाना चाहती है योगी सरकार

टीम राजनीति

4 years ago

पिछले कुछ महीनों से कई विपक्षी नेता उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के मुद्दों को लेकर मुखर रहे हैं. 10 जुलाई को कथित गैंगेस्टर विकास दुबे के पुलिस के हाथों मारे जाने के बाद इस तरह की बहस और तेज़ हो गई थी. अब खबर आ रही है कि सीएम योगी जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने ब्राह्मणों के पास बंदूक लाइसेंस है.

देश के जाने-माने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में ब्राह्मणों की बंदूक लाइसेंस वाली खबर को अपनी दूसरी लीड बनाते हुए प्रमुखता से प्रकाशित किया है. अख़बार के अनुसार डीएम को लिखे पत्रों पर राज्य सरकार के गृह विभाग के अवर सचिव प्रकाश चंद्र अग्रवाल के हस्ताक्षर हैं. ये पत्र 18 अगस्त को भेजे गए थे और इन पर 21 अगस्त तक विस्तार में जवाब में मांगा था. अख़बार का कहना है कि अग्रवाल ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है.

क्या है पूरा मामला?

सुल्तानपुर ज़िले के लांभुआ के विधायक देवमणि द्विवेदी ने 16 अगस्त को उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप दुबे को एक नोट भेजा था. इस नोट में विधानसभा के नियमों और प्रक्रिया के हिसाब से सवाल उठाए गए थे. द्विवेदी के पत्र के अनुसार वो राज्य के गृह मंत्री (जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं), से जानना चाहते हैं कि प्रदेश में पिछले तीन सालों में ब्राह्मण जाति के कितने लोगों की हत्या हुई है, हत्या के कितने अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हुई है और कितने लोगों के इन मामलों में दोषी क़रार दिया गया है. इसके साथ ही यह भी पूछा गया है कि ब्राह्मणों को सुरक्षा दिलाने के लिए क्या क़दम उठाए गए हैं. क्या सरकार ब्राह्मणों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हथियारों का लाइसेंस देगी? द्विवेदी ने यह भी पूछा है कि कितने ब्राह्मणों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है और कितने लोगों को दिया गया है.

सरकार ने इसके जवाब में सभी ज़िलों के डीएम को पत्र लिखकर पूछा है, ”कितने ब्राह्मणों ने हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन किए हैं और कितनों को लाइसेंस जारी किया गया है? इस संबंध में 21 अगस्त तक जानकारी उपलब्ध कराएं.”इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार उससे एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इसे लेकर सरकार फिर बहुत सक्रिय नहीं रही और क़दम पीछे खींच लिए. हालांकि एक ज़िले के डीएम ने पत्र की मांग के अनुरूप डेटा भेज दिया है. हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप दुबे से संपर्क किया तो उन्होंने कहा, ”मेरे सामने सरकार की तरफ़ से ऐसे कोई सवाल नहीं आए हैं.”

यूपी में ब्राह्मणों पर है नजर

उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां ब्राह्मणों के प्रति झुकती नज़र आ रही हैं. इस महीने की शुरुआत में बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा था कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो उनकी सरकार भगवान परशुराम के नाम पर अस्पताल बनाएगी. इसके साथ ही उन्होंने योगी सरकार से कहा था कि वो ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए ठोस क़दम उठाए. इसके अलावा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी घोषणा की थी कि वो सरकार में आएंगे तो भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति बनवाएंगे. ऐसे में ब्राह्मणों की बंदूक लाइसेंस का मामला तूल पकड़ सकता है लिहाजा शायद सरकार अपने इस फैसले पर बैकफुट पर चली गई है.