हिंदुस्तान के खौफ से थर्राया पाकिस्तान लिया यह बड़ा फैसला

टीम राजनीति

4 years ago

पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान ने जो जाल बिछाया उसका असर यह हुआ है कि मुंबई हमलों से जुड़ा हुआ आतंकी संगठन जमात-उद-दावा अब पाकिस्तानी सरकार के निशाने पर है और उसने हाफिज से जुड़े हुए तीन लोगों को जेल भेजने का फैसला किया है.

भारत की फील्डिंग के चलते तरह तरह की आर्थिक पाबंदियां खेल रहा पाकिस्तान अब दुनिया में अपनी छवि को चमकाने की जुगत में लगा हुआ है. पाकिस्तान की एक अदालत ने जमात-उद-दावा के तीन नेताओं को जेल भेजने का फ़ैसला सुनाया है. भारत और अमरीका ने जमात-उद-दावा पर 2008 में मुंबई में हुए धमाके में शामिल होने के आरोप लगाए थे. पाकिस्तान के लिए सितंबर का महीना फ़ाइनैंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ओर से ब्लैकलिस्ट किए जाने से बचने का आख़िरी मौक़ा है. ठीक इसके पहले जमात-उद-दावा के तीन नेताओं को जेल भेजने के फ़ैसले को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है.

क्या ए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स?

FATF आतंकवाद के वित्तपोषण पर नज़र रखता है और इसमें शामिल देशों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है. FATF का कहना था कि पाकिस्तान अगर ब्लैकलिस्ट होने से बचना चाहता है तो आतंकवाद के वित्तपोषण और क़ानून के तहत उसे रोकने के लिए ठोस कार्रवाई करे. अगर पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाता है तो वो ईरान और उत्तर कोरिया की श्रेणी में आ जाएगा. इसका मतलब ये होगा कि उसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से अलग कर दिया जाएगा.

हाफिज सईद को कितना नुकसान होगा?

हाफ़िज़ सईद ने ही चरमपंथी संगठन लश्कर-ए-तैयब को खड़ा किया था. इसी संगठन पर मुंबई धमाके के मास्टरमाइंड होने क आरोप है. भारत और अमरीका दोनों ने इस हमले के लिए लश्कर पर आरोप लगाए थे. 2008 के मुंबई धमाके में 160 लोगों की मौत हुई थी. मरने वालों में अमरीकी समेत कई विदेशी नागरिक भी थे. अगर पाकिस्तान हाफिज की नकेल करता है तो निश्चित तौर पर इससे भारत में जो आतंकी गतिविधियां अंजाम दी जा रही हैं उनसे राहत मिलेगी.

जमात के किन लोगों को जेल भेजने की तैयारी ?

रॉयटर्स के मुताबिक़ मलिक ज़ाफ़र इक़बाल और अब्दुल सलाम को 16-1/2 साल की जेल की सज़ा चार मामलों में मिली है जबकि तीसरे हाफ़िज़ अब्दुल रहमान मलिक को एक मामले में 1-1/2 साल की जेल मिली है. हाफ़िज़ सईद से जुड़े लोगों को फ़रवरी महीने में भी 11 साल की सज़ा मिली थी. शु्क्रवार को एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने जमात-उद-दावा के तीनों नेताओं को आतंकवाद से जुड़े फंडिंग के नए मामले में सज़ा सुनाई है.