इंटरनेट आज हम सभी की जरूरत बन चुका है. हम बिना इंटरनेट के कुछ चीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते. हमें सहूलियत भी देता है और सुविधा भी. ऐसे में केरल सरकार ने कोशिश की है कि वह राज्य में फ्री इंटरनेट की सुविधा देगी.
केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल पहला राज्य है जिसने इंटरनेट को नागरिक के मौलिक अधिकार के तौर पर घोषित किया है. उन्होंने कहा कि इसके भाग के तौर पर K-FON प्रोजेक्ट को गरीबों को गुणवत्ता के साथ मुफ्त इंटरनेट देने के लिए और दूसरों को किफायती दरों पर इसे उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया है. भारत में किसी दूसरे राज्य ने इस तरह की स्कीम को लागू नहीं किया है.
केरल सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (K-FON) प्रोजेक्ट का एलान किया है. इसका मकसद गरीबों को मुफ्त इंटरनेट पहुंचाना है. इसे इस साल दिसंबर तक शुरू किया जाएगा. मुख्यमंत्री पी. विजयन ने शुक्रवार को फैसले के बारे में सूचना दी. इससे पहले उन्होंने इस 1,500 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को लागू करने वाले कंसोर्टियम की कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक की.
शिक्षा और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ेगा
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट राज्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा. K-FON नेटवर्क स्कूलों, अस्पताल, सरकारी दफ्तर और दूसरे संस्थानों को इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराएगा. इसके अलावा यह राज्य द्वारा सोची गई ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में मदद देगा.
उन्होंने कोविड-19 के बाद के हालातों में इंटरनेट का महत्व बढ़ने पर भी जोर देते हुए कहा कि शिक्षा और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ेगा. उनके मुताबिक K-Fon सरकार के केरल को दुनिया का बड़ा औद्योगिक, शैक्षणिक और पर्यटन स्थान बनाने के कामों में प्रयासों सर्मथन देगा.
K-FON प्रोजेक्ट को गरीबों को गुणवत्ता के साथ मुफ्त इंटरनेट देने के लिए और दूसरों को किफायती दरों पर इसे उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया है. भारत में किसी दूसरे राज्य ने इस तरह की स्कीम को लागू नहीं किया है.
उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से हुई देरी के बावजूद कंसोर्टियम लीडर BEL के CMD एमवी गौतम ने वादा किया है कि इस प्रोजेक्ट को इस साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा. कंसोर्टियम में कई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं. इनमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और Railtel के साथ निजी कंपनियां जैसे SRIT और LS केबल्स हैं.
प्रोजेक्ट का कार्यान्वित केरल स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कर रहा है. राज्य में KSEB पोस्ट्स का इस्तेमाल करके ओप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाई जा रही हैं.
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