सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लखनऊ के स्पेशल सीबीआई कोर्ट से बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले का ट्रायल 31 अगस्त तक पूरा करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2017 में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई के लिए दो साल की समयसीमा तय की थी. इसके बाद जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल की समयसीमा बढ़ाते हुए निर्देश दिया कि सीबीआई कोर्ट अगले छह महीने में सुनवाई पूरी करे और उसके अगले तीन महीने में फैसला लिखकर सुनाए. इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने सितंबर 2019 में रिटायर हो रहे सीबीआई जज एसके यादव के कार्यकाल को भी ट्रायल पूरा होने तक बढ़ा दिया था.
Also read:
- क्या है लॉकबिट जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है?
- शिवपाल सिंह यादव को अखिलेश ने दी मुश्किल मोर्चे की जिम्मेदारी, जानिए बदायूं से क्यों लाड़वा रहे हैं लोकसभा चुनाव?
- CII India Europe Business and Sustainability Conclave 2024: एजुकेशन सेक्टर में अडानी ग्रुप नया एक्सपेरिमेंट, यूरोप की बड़ी आईटी कंपनी जॉइस्ट इनोवेशन पार्क से किया एमओयू
- दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहां है?
- Online Gambling: लूट के तंत्र ने कानून को किया बेबस
अब सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लखनऊ के स्पेशल सीबीआई कोर्ट से बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले का ट्रायल 31 अगस्त तक पूरा करने को कहा है. सर्वोच्च अदालत ने उसे इस समय सीमा के भीतर ही फैसला सुनाने का आदेश भी दिया है. बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह सहित भाजपा के कई दिग्गज नेता आरोपित हैं.
इससे पहले बीते साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले का ट्रायल अगले नौ महीने यानी अप्रैल 2020 तक पूरा करने को कहा था. आपको बता दें सीबीआई जज ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर लॉकडाउन का हवाला देते हुए सुनवाई के लिए और समय मांगा था. आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी के चलते समय सीमा में बढ़ोतरी की है.
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई अदालत से यह भी कहा है कि उसे सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए और इस बार उसके द्वारा दी गयी समय सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए.
