जलवायु परिवर्तन पर चर्चा के लिए दुनियाभर के नेता दुबई में हो रहे संयुक्त राष्ट्र के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं. COP28 सम्मेलन ऐसे वक्त हो रहा है, जब पिछले साल दुनिया के कई हिस्सों में मौसम की भीषण मार देखने को मिली और जलवायु (तापमान, बारिश आदि) से जुड़े कई रिकॉर्ड टूटे हैं.
COP28 जलवायु को लेकर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं सालाना बैठक है. इस सालाना बैठक में सरकारें इस बात पर चर्चा करती हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोकने और भविष्य में इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां की जाएं.
इस बार यह सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर, 2023 तक आयोजित हो रहा है.
COP का मतलब क्या है?
COP कॉन्फ़्रेंस ऑफ़ द पार्टीज़ का संक्षिप्त रूप है. यहां पार्टीज़ का मतलब उन देशों से है, जिन्होंने साल 1992 में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे.
COP28 के आयोजन पर विवाद क्यों है?
यूएई दुनिया के 10 शीर्ष तेल उत्पादकों में शामिल है. उसने अपनी सरकारी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुल्तान अल-ज़ुबैर को COP28 का अध्यक्ष नियुक्त किया है.
गैस और कोयले की ही तरह तेल भी एक जीवाश्म ईंधन है. ये सभी ईंधन जलवायु परिवर्तन के लिए ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए इन्हें जलाने पर पृथ्वी को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसें पैदा होती हैं.
अल-ज़ुबैर की तेल कंपनी जल्द तेल उत्पादन बढ़ाने की योजना भी बना रही है.
COP28 क्यों है अहम?
ऐसी उम्मीद है कि COP28 में पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के दीर्घकालिक लक्ष्य को बरक़रार रखा जाएगा. 2015 में पेरिस में हुए समझौते में क़रीब 200 देशों में इसे लेकर सहमति बनी थी.
संयुक्त राष्ट्र में जलवायु पर नज़र रखने वाली संस्था, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) के अनुसार, 1.5 डिग्री सेल्सियस वह अहम लक्ष्य है, जिससे जलवायु परिवर्तन के ख़तरनाक असर को रोका जा सकता है.
इस समय दुनिया का तापमान औद्योगीकरण के दौर से पहले की तुलना में 1.1 या 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है. उससे पहले इंसान ने बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन को जलाना शुरू नहीं किया था.
हालांकि, ताज़ा अनुमान बताते हैं कि इस समय दुनिया साल 2100 तक 2.4 से 2.7 डिग्री सेल्सियस गर्म होने की दिशा में बढ़ रही है, हालांकि, अभी पक्के तौर पर सही आंकड़े नहीं दिए जा सकते.
इसी कारण, संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर बनाए रखने की समयसीमा और कम होती जा रही है.