Uttarakhand news: उत्तराखंड में प्लास्टिक इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लग सकती है. इसको लेकर नैनीताल हाई कोर्ट काफी सख्त दिखाई दे रहा है. एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है.
Uttarakhand news in Hindi: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में प्लास्टिक पर पूर्ण रूप प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। आज हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि राज्य में प्लास्टिक बैन के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। जिसपर नाराजगी व्यक्त करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने कहा अधिकारियों को लेकर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति स्वयं मौके पर जाकर इसकी जांच करेंगे।
जिसकी शुरुआत 8 सितंबर को धानाचूली से की जाएगी। और निरीक्षण के उपरांत अग्रिम आदेश पारित किए जाएंगे। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 12 सितंबर की तिथि नियत की है।
आपकों बता दे कि अल्मोड़ा हवलबाग निवासी जितेंद्र यादव ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने 2013 में बने प्लास्टिक यूज व उसके निस्तारण करने के लिए नियमावली बनाई गई थी। परन्तु इन नियमों का पालन नही किया जा रहा है।
2018 में केंद्र सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए गए थे जिसमे उत्पादकर्ता, परिवहनकर्ता व बिक्रेताओ को जिम्मेदारी दी थी कि वे जितना प्लास्टिक निर्मित माल बेचेंगे उतना ही खाली प्लास्टिक को वापस ले जाएंगे।
अगर नही ले जाते है तो सम्बंधित नगर निगम , नगर पालिका व अन्य फण्ड देंगे जिससे कि वे इसका निस्तारण कर सकें। परन्तु उत्तराखंड में इसका उल्लंघन किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में प्लास्टिक के ढेर लगे हुए है और इसका निस्तारण भी नही किया जा रहा है।
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