Uniforn Civil Code: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश में नई पहल की है। आपको बतादें कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सामान नागरिक संहिता की पहल की गई है।
इस विशेष काम के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई को चुना गया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई ने 5 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है, जो कि जनता के बीच जनसंचार कर रिपोर्ट ड्राफ्ट करेंगे।
उत्तराखंड सामान नागरिक संहिता (uniforn civil code) लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयान में यह कहा है कि, वह सभी राज्यों से यह अपेक्षा करते हैं कि यह नियम सभी प्रदेशों में लागू हो।
क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड
(uniforn civil code)कोर्ट और कानून की नजरों में हर नागरिक सामान्य अधिकारों का हकदार होता है, फिर चाहे आप किसी भी धर्म, जाति, लिंग के क्या न हों, आपके सभी अधिकार दूसरों की तरह सामान्य हैं। बीते काल होने वाली घटनाओं के चलते यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट (uniforn civil code)की आवश्कता महसूस की जा रही है। UCC के तहत ज़मीन बटवारा, संपत्ति, बच्चा गोद लेना, तलाक , शादी आदि सभी विषयों पर सभी नागरिक का सामान्य अधिकार रखेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को शर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए कठिन प्रयास कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रदेश में 1064 नंबर लागू करवा दिया है, जिसके तहत शिकायत दर्ज करने पर पूरी सर्विलियंस टीम घटनास्थल पर आ जाएगी। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया है कि पर्वतमाला श्रृंखला के लिए प्रदेश में 35 धार्मिक एवं तीर्थ स्थलों पर रोपवे का निर्माण जरूर करवाया जाएगा।
पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयान में यह भी जोड़ा है कि इस प्रदेश में कोई भी भेद भाव बर्दास्त नहीं किया जाएगा , कोई भी व्यक्ति कितने भी बड़े पद पर हो अगर को किसी भी प्रकार की भ्रष्ट गतिविधि में शामिल होगा तो उसपर करवाही होगी। उनके अनुसार प्रदेश को प्रगतिशील बनाने के लिए सभी को एक जुट होना होगा।
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