उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नैनीताल में राज्य के बजट की प्रस्तुति पर संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और यहां बजट को लेकर समाज के सभी वर्गों के सुझावों को सुना.
उत्तराखंड के सीएम धामी ने इस दौरान संवाददाताओं से कहा, ‘इस साल के राज्य के बजट से पहले, हमने समाज के सभी वर्गों के सुझावों को शामिल करने के लिए यह बैठक की.’ मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि सभी के सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा, ताकि इससे राज्य का सर्वांगीण विकास हो सके.
शनिवार शाम को नैनीताल क्लब में आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल, वित्त सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम समेत विभागाध्यक्ष व अपर सचिवों की उपस्थिति में विभिन्न संगठनों ने प्रदेश के बजट को बेहतर बनाने तथा पलायन जैसी गंभीर समस्या के समाधान को सुझाव दिए। नगर निगम के मेयरों ने ग्रामीणों इलाकों के नगर निगम क्षेत्र में शामिल होने के बाद विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान बजट में करने का सुझाव दिया।
जनता के आ रहे इन सुझावों के बीच सरकार को उन चुनौतियों का भी ख्याल करना है जो बजट के लिए बहुत जरूरी है। राजस्व घाटे की भरपाई करके 15वें वित्त आयोग ने राज्य को बहुत बड़ी राहत दी है। इससे राज्य सरकार को पांच साल के लिए 28147 करोड़ मिलेंगे।
ऐसा होगा उत्तराखंड का बजट
2021-22 में पहली किस्त के रूप में 7772, दूसरी किस्त 7137, तीसरी 6223, चौथी 4916 तथा पांचवी और आखिरी 2099 करोड़ की किस्त राज्य सरकार को प्राप्त होगी। लेकिन सरकार के लिए चिंता की बात यह है कि जून महीने से उसे जीएसटी के मुआवजे से हाथ धोना पड़ सकता है। हालांकि राज्य सरकार केंद्र से राहत मिलने को लेकर आश्वस्त है।
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