उत्तराखंड सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद तीर्थ पुरोहितों को अपनी मांग पूरी होने की आस बंधी है। इसी के चलते उन्होंने अपना आंदोलन तेज कर दिया है।
देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर अपने आंदोलन को और धार देते हुए चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने मंगलवार को उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों के आवासों का घेराव किया। विधानसभा चुनाव से पहले पुरोहितों का यह कदम बीजेपी के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। जानकारों का मानना है कि कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद तीर्थ पुरोहितों को अपनी मांग पूरी होने की आस बंधी है। इसी के चलते उन्होंने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। वैसे चुनाव भी नजदीक है।
पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड के गठन के प्रावधान वाले अधिनियम को वापस लेने के लिए राज्य सरकार पर दवाब बनाने के लिए मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के बाहर धरना देकर शीर्षासन किया। इस दौरान उनियाल अपने घर से बाहर आए और पुरोहितों से बातचीत की। उन्होंने पुरोहितों से 30 नवंबर तक इंतजार करने को कहा। उनका कहना था कि जल्दी ही इस संबंध में कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।
आपको बता दें कि उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के शासन में 2019 में गठित चारधाम देवस्थानम बोर्ड का चारों धामों-बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहित शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। वो इसे भंग किए जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। उनका मानना है कि बोर्ड का गठन उनके पारंपरिक अधिकारों का हनन है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि वो चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत के बैनर तले सात दिसंबर से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा भवन का भी घेराव करेंगे।
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