सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. यह सत्र 13 दिसंबर तक चलेगा इसमें सरकार कुल 35 विधेयक लाने वाली है. शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि वह इस सत्र में नागरिकता संशोधन विधेयक को पास कराना चाहते हैं.
18 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार कुल 35 विधेयक पेश करने वाली है. लेकिन सरकार का पूरा जोर नागरिकता संशोधन विधेयक को पास कराने का रहेगा. इस विधेयक का सभी विपक्षी दल और मानवाधिकार कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं लेकिन माना जा रहा है कि सरकार विधेयक को पास कराने की पूरी कोशिश करेगी. विवादित नागरिकता संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि इच्छुक गैर मुस्लिम बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी भारतीय नागरिकता पा सकेंगे.
2016 में लटक गया था विधेयक
नागरिकता संशोधन विधेयक पहली बार सरकार ने 19 जुलाई 2016 को पेश किया गया था. जिसे अगस्त में संसदीय समिति को भेज दिया गया था. समिति ने जनवरी, 2019 में अपनी रिपोर्ट दी. इस विधेयक को लेकर कांग्रेस ने अपना रुख पहले से ही साफ कर दिया है. लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि वह खुलकर संसद में इस बिल का विरोध करेंगे. अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि इस बिल में धर्म के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान है जो कि देश की मूल भावना के खिलाफ है.
ये अहम बिल आएंगे
- कॉरपोरेट दर में कटौती संबंधी विधेयक
- ई सिगरेट प्रतिबंध अध्यादेश पर विधेयक
- किशोर न्याय (देखभाल और सुरक्षा) संशोधन विधेयक
- निजी डाटा सुरक्षा विधेयक
- वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण विधेयक
- राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय विधेयक
- केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक
मानसून सत्र में पास हुए थे 30 विधेयक
बीते मानसून सत्र में 30 विधेयक पास हुए थे जो कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक सबसे अधिक है. विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस बार भी संसद कार्यवाही तेजी से होगी और मानसून सत्र के विधेयकों का रिकॉर्ड टूट सकता है.
