आर्थिक मंदी : मोदी सरकार को लगेगी 30,000 करोड़ की चपत!

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आर्थिक मंदी का असर साफ दिखाई दे रहा है. इसे देखते हुए सरकार ने घाटा उठाने उठाने का फैसला किया है. सरकार ऑटोमोबाइल सेक्टर को उबारने के लिए 28 पर्सेंट जीएसटी को घटाकर 18 पर्सेंट करने के ऑटोमोबाइल सेक्टर की डिमांड को मान सकती है. इससे राजस्व का 30 हजार करोड़ का नुकसान उठाना पड़ेगा.

आर्थिक मंदी : देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर भीषण मंदी की चपेट में है. डिमांड घट रहीहै और कार कंपनियों को उत्पादन घटाना पड़ा है. ऐसी हालत में हजारों लोगों की नौकरियां चली गई. कारों की सेल्स बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री की ओर से जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) में राहत देने की मांग की जा रही थी जिसें सरकार ने लगभग मान लिया है. अब देखना होगा कि 20 सितंबर को गोवा मे होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या इसपर कोई आखिरी फैसला किया जाता है. हालांकि, केंद्र और राज्य सरकारों के रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों का मानना है कि अगर सरकार ऐसा कोई कदम उठाती है तो उसे करीब 30 हजार करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा.

टैक्स विभाग का आंकलन है कि अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में 28 पर्सेंट जीएसटी को घटाकर 18 पर्सेंट किया जाता है. तो सरकार को जीएसटी रेवेन्यू में कम से कम 30 हजार करोड़ रुपये की चपत लग सकती है. एक आंकलन ये भी कहता है कि अगर पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में 10 प्रतिशत जीएसटी की छूट दी गई तो सरकार पर सालाना 45 हजार करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा. मौजूदा वक्त में दोपहिया समेत सभी वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी का दर लागू है. इसके अलावा गाड़ियों के मॉडल के आधार पर 1 से लेकर 22 प्रतिशत का सेस भी लगता है. कहा ये भी जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल की फिटमेंट कमेटी दरों में कटौती के असर पर विचार कर रही है.

Economic Slowdown:  ऑटोमोबाइल सेक्टर को 18 प्रतिशत जीएसटी का मतलब है कि टैक्स में 10 पर्सेंटेज पॉइंट की छूट देना. दूसरा नुकसान यह है कि जीएसटी कंपनसेशन एक्ट के तहत, उच्चतम स्लैब यानी 28 प्रतिशत के अलावा किसी अन्य श्रेणी में आने वाले उत्पादों पर सेस नहीं वसूला जा सकता. तो ऐसे में सरकार को सेस का भी नुकसान होगा. राज्य सरकार के नजरिए से टैक्स आय में होने वाला यह नुकसान बेहद अहम है क्योंकि उन्हें 2022 तक हर साल 14 प्रतिशत जीएसटी रेवेन्यू में इजाफे के दर से टैक्स वसूलना है. ऐसे में सभी पहलुओं पर विचार करते हुए क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर को राहत देने के लिए सरकार गोवा में जीएसटी काउंसिट की बैठक में ऐसा कदम उठाएगी?

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