‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर केंद्र सरकार गंभीरता से आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के मसले को गंभीरता से लेते हुए बुधवार को नई दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक की थी. बैठक में ये फैसला लिया गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार एक समिति गठित करेगी. ये समिति नय समय सीमा में सभी पक्षों के साथ इस पर विचार-विमर्श कर अपनी रिपोर्ट देगी.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जानकारी देते हुए बताया है कि सरकार एक समिति गठित कर रही है. इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि ‘सर्वदलीय बैठक में 40 दलों के प्रमुखों को बुलाया गया था. इनमें से 21 राजनीतिक दल शामिल हुए. जबकि तीन दलों ने बैठक में अपना लिखित पक्ष रखा.
राजनाथ सिंह ने बताया है कि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लेकर हुई बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी जैसी 16 पार्टियां शामिल नहीं हुईं. लेकिन जो दल शामित हुए उनमें से ज्यादातर दल ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ यानी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के समर्थन ने दिखाई दिए.
बुधवार को हुई बैठक में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के अलावा संसद में कामकाज को बढ़ाने, आजादी के 75वें वर्ष में नए भारत के निर्माण, गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन, आकांक्षी जिलों का विकास जैसे विषय शामिल थे. बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने कहा है कि संसद में कामकाज को बढ़ाने की जरूरत है. कई दलों ने इस पर जोर दिया कि महात्मा गांधी के विचारों के बारे में नई पीढ़ी को बताया जाना चाहिए.
