केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है. सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत किए जाने वाले योगदान की दर में कटौती कर दी है. अब ये राशि 6.5% से घटकर 4% पर आ गई है.
कर्मचारी राज्य बीमा योजना से जुड़ा हुआ ये फैसला 22 साल बाद लिया गया है. केंद्र सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा के तहत किए जाने वाले योगदान को वेतन के 6.5 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी करने का निर्णय लिया है. इससे पहले 1997 में सरकार ने पहली बार योगदान में हिस्सेदारी में बदलाव किया था. केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अब ईएसआई में नियोक्ता का शेयर 4.75 फीसदी से घटाकर 3.25 फीसदी किया गया है. इसमें कर्मचारियों के योगदान को 1.75 फीसदी से घटकार 0.75 तक दिया गया है.
सरकार ये फैसला 1 जुलाई से लागू हो जाएगा और इससे कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा. इससे कर्मचारी को आंशिक सेलरी में बढ़ोतरी के रूप में फायदा मिलेगा. केंद्र सरकार का कहना है इस फैसले से 3.6 करोड़ कर्मचारियों और 12.85 लाख नियोक्ताओं को फायदा पहुंचेगा. यहां आप इस फायदे को ऐसे समझ सकते है कि अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 10 हजार है तो पहले ईएसआई के 175 रुपये की कटौती होती है लेकिन अब इसमें सिर्फ 75 रुपये ही कटेंगे. इसी प्रकार नियोक्ता भी अपनी हिस्सेदारी पहले से कम देनी होगी. इस फैसले से ईएसआई योजना के तहत कर्मचारियों के नामांकन बढ़ोतरी में मदद मिलेगी.
ईएसाआई का फायदा पाने वालों का दायरा बढ़ाने के लिए ये फैसला किया गया है, केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने 2017 में ईएसआई का दायरा 15 हजार महीना वेतन पाने वालों से बढ़ा कर 21 हजार रुपये महीना पाने वालों तक कर दिया था. आपको बता दें कि ईएसआई की जो वर्तमान दरें हैं वो 22 साल पहले 1 जनवरी 1997 को लागू की गईं थीं. तब से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था. सरकार की ये भी कोशिश है कि इस फैसले से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा.
