अपनी दादी इंदिरा गांधी के ‘गरीबी हटाओ’ की तर्ज पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्होंने दावा किया कि हम देश से गरीबी को मिटा देंगे. देश से गरीबी मिटाने का संकल्प लेते हुए उन्होंने सोमवार को बड़ा ऐलान किया. उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस की सरकार बनी तो देश के 20 फीसदी सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपये दिए जाएंगे.
हर गरीब को सैलेरी ?
- ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 119 देशों की सूची में भारत 103वें नंबर पर
- मानव विकास सूचकांक की 189 देशों की सूची में भारत 130वें नंबर पर
- स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में भारत 195 देशों की सूची में 145वें स्थान पर
- देश के लोगों के औसत जीवन स्तर का आंकड़ा बयां कर रहा है UBI की जरूरत
- राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में लौटी तो लागू करेंगे UBI स्कीम
- देश के 20 फीसदी गरीब लोगों को हर साल दिए जाएंगे 72 हजार रुपये
- इससे लगभग 25 करोड़ लोगों को मिलेगा सीधा फायदा
- ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, आयरलैंड जैसे देशों में लागू है UBI
- यूनिवर्सल बेसिक इनकम अर्थात UBI एक निश्चित आय है
- मध्यप्रदेश की एक पंचायत में ऐसी स्कीम को लागू की गई थी, नतीजे सकारात्मक निकले
- साल 2010 से 2016 के बीच इंदौर के 8 गांवों में शुरू हई थी ये स्कीम, नतीजे उत्साहवर्द्धक रहे
- UBI से असमानता को पाटने में मदद मिलेगी और गरीबी खत्म की जा सकती है
- देश के कई इलाकों में उपेक्षा के कारण लोगों को बुनियादी हक नहीं मिल पाया है
- पिछले एक साल में सिर्फ झारखंड राज्य में भूख के कारण कई मौतों हुई हैं
- किसानों की आत्महत्या और बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी इस योजना को मुख्य काट हो सकता है
- आर्थिक सर्वेक्षण गरीबी कम करने के लिए UBI को लागू करने की वकालत करता है
- केंद्र सरकार की 950 ऐसी स्कीमें हैं, जिनका GDP आवंटन में हिस्सेदारी 5 फीसदी है
- टॉप 11 स्कीमों की कुल बजट आवंटन में हिस्सेदारी 50 फीसदी है, जिसका विकल्प UBI हो सकता है
- लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गाय स्टैंडिंग ने कांग्रेस को कभी UBI का सुझाव दिया था
- पिछली UPA सरकार में भी UBI स्कीम लागू किए जाने की चर्चा भी चली थी
- प्रफेसर गाय स्टैंडिंग के मुताबिक भारत में UBI को लागू करने पर जीडीपी का 3 से 4 फीसदी खर्च आएगा
- अभी कुल जीडीपी का 4 से 5 फीसदी सरकार सब्सिडी में खर्च कर रही है
- पिछले साल के आर्थिक सर्वे 2016-17 में 7,620 करोड़ के सालाना UBI की जरूरत बताई गई थी
- एक अनुमान है कि UBI के तहत देशभर के करीब 20 करोड़ जरूरतमंदों को फायदा मिलेगा
- खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ ले रही आबादी को अगर इसका लाभ मिला तो 97 करोड़ लोग दायरे में होंगे
साल 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण सबसे गरीब 75 फीसदी आबादी को 6540 से 7260 रुपये सालाना सहायता राशि देने का विचार है….. इस पर जीडीपी की कुल लागत 4.2 से 4.9 फीसदी होगी…. इसके लिए सामाजिक क्षेत्रों में दी जा रही सहायता योजनाओं की वापसी हो सकती है… मध्य वर्ग को दी जा रही सब्सिडी की भी वापसी हो सकती है… जिस पर जीडीपी का 2.07 फीसदी खर्च होता है…. केंद्र प्रायोजित टॉप टेन योजनाओं की भी वापसी होगी… जिस पर 1.38 फीसदी खर्च होता है.
आईआईटी दिल्ली की अर्थशास्त्री रीतिका खेड़ा के विचार हैं कि इस स्कीम के तहत सिर्फ बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं और गर्भवतियों को शामिल किया जाए….. इसके तहत 12000 रुपये पेंशन दिए जाए… और गर्भवतियों को प्रति बच्चा 6000 रुपये की मातृत्व मदद की जाए… इसकी लागत जीडीपी का कुल 1.5 फीसदी ही है.
एमआईटी के अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी की माने तो पूरी आबादी को 13000 रुपये सालाना सहायता दी जाए…जीडीपी की कुल लागत 11 फीसदी….. फंडिंग का स्रोत …. इसके लिए पीडीएस और मनरेगा जैसी योजनाएं खत्म कर दी जाएं…
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री मैत्रीश घटक की राय है कि पूरी आबादी को 13432 रुपये सालाना सहायता दी जाए… जीडीपी की कुल लागत 11 फीसदी…. फंडिंग के लिए गरीबों के अतिरिक्त अन्य आबादी को मिल रही सब्सिडी खत्म कर दी जाए…. साथ ही अतिरिक्त टैक्स भी जुटाएं … कुल लागत जीडीपी का 9 फीसदी..
आक्सफोर्ड के अर्थशास्त्री विजय जोशी की राय है कि 3500 सालाना पूरी आबादी को सहायता राशि दी जाए.. जीडीपी का 3.5 फीसदी…. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेचकर जीडीपी का 1 फीसदी जुटाया जाए… कृषि आय पर टैक्स लगाकर 0.5 फीसदी जुटाया जाए… एक ही तरह की अलग अलग कल्याणकारी योजनाएं हटाकर 0.5 फीसदी जुटाया जाए.
यूसी बर्कली के अर्थशास्त्री प्रणब बर्धन की माने तो पूरी आबादी को 10000 रुपये सालाना सहायता राशि दी जा सकती है…… लागत जीडीपी का 10 फीसदी…. फंडिंग के लिए फालतू सब्सिडी हटाकर जीडीपी का 9 फीसदी बचाएं…. कंपनियों का टैक्स हॉलिडे खत्म कर जीडीपी का 3 फीसदी बचाएं….
(स्रोत – कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस)
इसके अलावा लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गाय स्टैंडिंग के मुताबिक भारत में ‘यूनिवर्सल बेसिक इनकम’ स्कीम को लागू करने पर जीडीपी का 3 से 4 फीसदी खर्च आएगा, जबकि अभी कुल जीडीपी का 4 से 5 फीसदी सरकार सब्सिडी में खर्च कर रही है…
इकनॉमिक सर्वे 2016-17 में कहा गया था कि भारत में केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित कुल 950 स्कीम हैं और जीडीपी बजट आवंटन में इनकी हिस्सेदारी करीब 5 फीसदी है. ऐसी ज्यादातर स्कीमें आवंटन के मामले में छोटी हैं और टॉप 11 स्कीमों की कुल बजट आवंटन में हिस्सेदारी 50 फीसदी है…
राजस्थान विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भाजपा ने इस स्कीम को शामिल किया था…. मोदी सरकार तेलंगाना सरकार की किसान मॉडल पर भी विचार कर रही है… इसके अलावा झारखंड बाकायदा इस स्कीम को शामिल भी किया गया है… मध्य प्रदेश की एक पंचायत में भी साल 2016 में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया था… वैसे फिनलैंड एक ऐसा देश है, जहां इसे पूरी तरह से लागू किया गया… इसके बाद इसे 25 देशों ने पूरी तरह से लागू किया.
