नई दिल्ली: पीएम मोदी भारत में शोध, उच्च शिक्षा और अनुसंधान को लेकर जोर देते हैं. उन्होंने कहा है कि भारत को अनुसंधान के क्षेत्र में काफी आगे जाना है. लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के चेयरमैन ने कहा है कि भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली वित्तीय संकट से जूझ रही है.
हिंदू बिजनेसलाइन की ख़बर के मुताबिक, यूजीसी के चेयरमैन डीपी सिंह ने कहा,
‘एक शीर्ष शिक्षा निकाय के रूप में हम चाहते हैं कि उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो. भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का 0.6-0.7 प्रतिशत अनुसंधान और विकास पर खर्च करता है जो कि अमेरिका (2.8 प्रतिशत), चीन (2.1 प्रतिशत), इज़राइल (4.3 प्रतिशत) और कोरिया (4.2 प्रतिशत) की तुलना में बहुत कम है. जो पाठ्यक्रम छात्रों को ज्यादा रोजगार देते हैं, उन्हें शामिल किया जाना चाहिए.’ उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में जो विश्वविद्यालय भारत की तरफ से स्थान पाते हैं उनमें से ज्यादातर सरकारी संस्थान होते हैं. शायद ही कोई निजी विश्वविद्यालय होता है जो इस श्रेणी में जगह पाता है.’
डीपी सिंह ने इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा भारत में निजी शिक्षा क्षेत्र काम करने की जरूरत है. और भारत में अगर शिक्षा के वैश्विक मानकों पर खरा उतरना है तो इसके लिए काफी काम करना होगा.
