वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने देश का बजट पेश कर दिया है. चुनाव से पहले अपना आखिरी बजट पेश कर रही मोदी सरकार ने किसानों और मध्यम वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की है. ये अंतरिम बजट भले ही हो लेकिन इसमें मोदी सरकार ने जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की है.
पीयूष गोयल ने बजट पढ़ने की शुरूआत शायरी के साथ की. उन्होंने कहा, “एक पांव रखता हूं, हज़ार राहें फूट पड़ती हैं.” हमने नए भारत के निर्माण के लिए इतने सशक्त प्रभावी कदम उठाए हैं कि भारत हर स्तर पर संवाभनाओं के देश के तौर पर देखा जा रहा है. उनकी इस बात पर तालियां बजीं और पीएम मोदी ने सीट थपथपाई. 2019-20 में वित्तीय घाटा GDP का 3.4% रहने का अनुमान है और अगले साल का खर्च 3.6 लाख करोड़ रहेगा. लेकिन अहम ये है कि अंतरिम बजट में खास क्या था.
टैक्स से जुड़ी खास बातें
5 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं
स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हज़ार से बढ़ाकर 50 हज़ार रुपये
किसानों (दो हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले) को 6 हज़ार सालाना
40 हज़ार रुपये के ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा
ग्रैच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये
अफॉर्डेबल हाउसिंग को प्रोत्साहन देने के लिए इनकम टैक्स में छूट
मकान के किराए पर लगने वाले TDS की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 की
40 हज़ार तक के ब्याज पर अब TDS नहीं काटा जाएगा
स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 50 हज़ार किया
आयकर रिटर्न पर रिफंड 24 घंटे के भीतर
किसानों के लिए खास बातें
2030 तक सभी नदियों को साफ़ करने का लक्ष्य.
सिंचाई में माइक्रो सिंचाई का उपयोग करने की योजना
पशुपालन और मत्स्य के किसानों को ‘किसान क्रेडिट कार्ड’
राष्ट्रीय कामधेनु योजना शुरू करेगी सरकार, 750 करोड़ खर्च का प्रावधान
दो हेक्टेयर से कम खेत वाले किसानों को 6 हज़ार सालाना
12 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा,1 दिसंबर 2018 से लागू होगी योजना
किसान सम्मान निधि में सरकार 75 हज़ार करोड़ सालाना का खर्च करेगी
मजदूरों के लिए खास बातें
EPFO की बीमा राशि 6 लाख रुपये
21 हज़ार तक के वेतन वाले लोगों को 7 हज़ार रुपये तक का बोनस
श्रमिक की मौत होने पर मुआवजा बढ़ा कर छह लाख रुपये किया गया
मानधन श्रमधन योजना का ऐलान, मजदूरों को 3 हज़ार रुपये पेंशन
न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाई गई, 10 करोड़ मजदूरों को पेंशन का लाभ
वेतनआयोग की सिफारिशों को जल्द ही लागू किया जाएगा
भ्रष्टाचार के लिए खास बातें
देश से काले धन के खात्म को लेकर प्रतिबद्ध
इनकम स्रोत घोषित करने का दबाव बढ़ा है
तीन लाख 38 हज़ार से अधिक शेल कंपनियां चिह्नित की गईं
नोटबंदी के बाद 1 करोड़ 6 लाख लोगों ने पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न भरे.
जनवरी तक एक लाख तीन हज़ार करोड़ जीएसटी टैक्स कलेक्शन अनुमानित है
रेलवे के लिए क्या है बजट में?
बुनियादी ढांचे में सुधार से पूर्वोत्तर का अरुणाचल प्रदेश रेवले के नक्शे पर आया
खनिज तेल के आयात की चिंता को देखते हुए बायोफ्यूल योजनाओं पर ध्यान
रेलवे का घाटा कम हुआ, ब्रॉडगेज पर अब मानवरहित क्रासिंग बची नहीं
सैनिक और सुरक्षा के लिए
40 साल से लटकी वन रैंक पेंशन योजना लागू की
ओआरओपी पर 35 हज़ार करोड़ खर्च किए गए
हाई रिस्क वाले सैनिकों के भत्ते बढ़ाए गए
पहली बार रक्षा बजट 3 लाख करोड़ से ज़्यादा
स्वास्थ्य के लिए
मध्यमवर्गीय लोगों को जनऔषधीय केंद्रों पर सस्ती दवाईयां मिल रही हैं
10 लाख लोगों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत किया गया
सरकार नए एम्स बना रही है, हरियाणा में 24 वां एम्स बन रह है
वित्त मंत्री ने अपने बजट में कहा कि सरकार रोजाना 27 किलोमीटर रोड का निर्माण कर रही है. आम नागरिक भी हवाई सफर कर रहे हैं. घरेलू एयर ट्रैफिक दोगुनी हुई. देश में 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट बने हैं. रोजगार के मुद्दे पर सरकार ने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा लेकिन ये जरूरी कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और मुद्रा योजना के तहत 7 लाख 23 करोड़ रुपये का कर्ज़ दिया गया है. मुद्रा लोन के बारे में उन्होंने कहा है कि इस 70 फीसदी फायदा महिलाओं को मिला है.
