वोटबैंक को बचाए रखना और बढ़ाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनौती भी होती है और उसके लिए जरूरी भी होता है. बीजेपी की परेशानी अब ये है 2014 के आम चुनाव में जिन ग्रामीण मतदाताओं ने उसे दिल खोलकर वोट दिया वही उससे खफा हो गया है. खासकर किसान मतदाताओं का बीजेपी से विमुख होना मोदी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है. मोदी के पास इससे निपटने के लिए आखिरी मौका होगा उनकी सरकार का आखिरी बजट. ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मोदी अपने आखिरी बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान कर सकते हैं.
क्या कर सकती है मोदी सरकार ?
- क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले कर्ज़ की सीमा दोगुनी की जा सकती है.
- केसीसी सीमा एक लाख रुपए है ले इसे दो लाख किया जा सकता है.
- फसल बीमा योजना में संशोधन हो सकते हैं. जिससे किसानों को फायदा हो.
- ज्यादा संख्या में किसान को योजनाओं के दायरे में लाने के कदम उठाए जा सकते हैं.
- सरकार किसानों की मदद के लिए संपूर्ण कर्जमाफी का विचार कर रही है.
- किसानों से जुड़ी योजना में ढांचागत बदलाव हो सकता है.
- केसीसी कार्ड को रुपे एटीएम-डेबिट कार्ड में तब्दील किया जा सकता है.
ये कुछ कदम मोदी सरकार उठा सकती है. नीति आयोग कृषि और वित्त सहित तमाम मंत्रालयों से बातचीत कर रहा है. किसानों से जुड़ी योजनाओं को गंभीरता से लिया जा रहा है. देश में इस वक़्त लगभग चार करोड़ केसीसी खाते हैं. इन पर 2.37 लाख करोड़ रुपए का बकाया है.
